राष्ट्रीय

• राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परियोजना
• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा शहरों को स्लम मुक्त करने की योजना
• संविधान के उपर संसद का प्रभुत्व नहीं
• यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान राशि दो करोड़ रुपये प्रति वर्ष
• तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कार्य प्रारंभ
• मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति को सीधे भूमि आवंटन का अधिकार नहींः सर्वोच्च न्यायालय
• केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना की अधिसूचना जारी
• इटली के विदेशमंत्री गियूलियो मारिया तेरजी डी सेंट अगाता की भारत यात्रा संपन्न
• केंद्र सरकार द्वारा ओड़ीशा के लिए . करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता राशि मंजूर
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
• वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह द्वारा यूरिया के क्षेत्र में निवेश नीति
• तमिलनाडु के सभी स्कूलों में समान शिक्षा प्रणाली (समाचीर कालवी योजना) लागू करने के निर्देश
• राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने राष्ट्रपति भवन से साक्षर भारत यात्रा की शुरुआत की
• मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीए) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित
• केरल के पालक्काड में रेल कोच बनाने के कारखाने की स्थापना हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
• सूचना का अधिकार कानून के तहत छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने का अधिकार
• पश्चिम बंगाल और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में सहमतिः दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को ज्यादा स्वायत्तता
• भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह की जन्मतिथि सरकारी अभिलेख के अनुसार
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिट्टी के तेल पर सब्सिडी नकद देने की योजना को मंजूरी
• शस्त्रा अधिनियम की धारा ;द्ध के तहत अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिकः सर्वोच्च न्यायालय
• उम्र निर्धारण हेतु चिकित्सकीय जांच के बजाय जन्म प्रमाणपत्र को प्राथमिकताः सर्वोच्च न्यायालय
• नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी
• बिहार, असम, उड़ीसा और राजस्थान शुद्ध पेयजल आपूर्ति लक्ष्य से काफी पीछे
• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के गठन की
• निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
• संसद और विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभवः सर्वोच्च न्यायालय
• अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिले पतवारी और देवला गांवों की जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया
• प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यदल गठित
• मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक  को राज्यसभा की मंजूरी
• केंद्र, पश्चिम बंगाल और गोजमुमो के बीच त्रिपक्षीय समझौते से गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन बना
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा  वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सर्कस में काम करने पर प्रतिबंध
• बच्चों के भोजन के अधिकार पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन  भोपाल में संपन्न
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवादित पोलावरम बांध का निर्माण रोकने सम्बन्धी ओडीशा सरकार की याचिका खारिज
• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नशीली दवाओं और पदार्थो संबंधी राष्ट्रीय नीति मंजूर
• प्रस्तावित खेल कानून पर टिप्पणियां और सुझावों की समीक्षा करने हेतु एक मुकुल मुदगल की समिति का गठन
• मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक  को राज्यसभा की मंजूरी
• पिछले एक दशक (वर्ष  से ) में भारत में कुल  हजार करोड़ का भ्रष्टाचार
• आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के गठन को मंजूरी दी
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में सांसद निधि के इस्तेमाल की मंजूरी
• केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के मध्य हुए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर
• सर्वोच्च न्यायालय का सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश
• राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समान हो मनरेगा की मजदूरीः सर्वोच्च न्यायालय
• मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा राजीव गांधी हत्या के आरोपियों की फांसी की सजा पर दो माह की रोक
• मुंबई में झावेरी बाजार, आॅपेरा हाउस और दादर के कबूतरखाने क्षेत्र में बम विस्फोट
• वातानुकूलित प्रथम,  टियर,  टियर, चेयर कार में यात्रा करने पर पहचान-पत्र दिखाना अनिवार्य
• जी रोमिंग विवाद पर निर्णय करने के टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
• आयकर लोकपाल (ओमबडसमैन) नियुक्त करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
• उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक किया जाना चाहिए: केंद्रीय सूचना आयोग
• प्रधानमंत्री डाॅक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का विस्तार
• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एसटी, एससी व ओबीसी के खाली पड़े पदों को भरने हेतु प्रस्ताव पारित
• शीतकालीन सत्र  में दोनों सदनों में कुल  विधेयक पारित किए गए
• भारतीय आयात-निर्यात बैंक संशोधन विधेयक- राज्यसभा में पारित
• पूर्वोत्तर राज्यों के  जनजातियों को संवैधानिक अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया
• ओबीसी के लिए  प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को . प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी
• प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
• काला धन मामले की जांच हेतु पूर्व न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में विशेष दल गठित
• भारत सरकार और युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक साॅलिडैरिटी के मध्य दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर
• एलआईसी एक्ट,  के स्थान पर जीवन बीमा निगम (संशोधन) बिल,  राज्यसभा में पारित
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनचाही काॅल पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द
• त्रिपुरा राज्य के संखोला गांव से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना  का शुभारंभ
• भारत में प्रति वर्ष  लाख नवजातों (जन्म से एक महीने के बच्चे) की मौतः विश्व स्वास्थ्य संगठन
• अस्थायी रूप से  दिन से अधिक काम करने वाला कर्मचारी स्थायी नौकरी का हकदार
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्याय प्रदान करने और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना को मंजूरी
• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक,  को मंजूरी
• न्यायालय सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा दिलाने में सक्षमः सर्वोच्च न्यायालय
• मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति को सीधे भूमि आवंटन का अधिकार नहींः सर्वोच्च न्यायालय
• राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा दसवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव मंजूर
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी खरीद में एमएसएमई के लिए  प्रतिशत आरक्षण
• लैट्रोजोल दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंध
• केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में आंशिक संशोधन
• जनरल पावर आॅफ अटार्नी के जरिए संपत्ति हस्तांतरण पूर्ण और वैध नहींः सर्वोच्च न्यायालय
• असमाजिक तत्वों को एहतियातन हिरासत में लेने से पूर्व आरोपी का पक्ष सुनना आवश्यक नहीं
• सोन नदी जल विवाद के समाधान हेतु पटना उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश
• तंबाकू उत्पाद से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय का नया नियम
• विदेशी कंपनियां भी भारतीय उपभोक्ता अदालतों के प्रति जवाबदेहः सर्वोच्च न्यायालय
• ओबीसी छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से अधिकतम दस फीसदी की छूट
• वित्तीय जवाबदेही बजट प्रबंधन कानून का पालन नहीं करने वाले राज्यों को रियायती दरों पर कर्ज नहीं
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह कानून (संशोधन) विधेयक  को संसद में पेश करने की मंजूरी प्रदान की
• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वीं वार्षिक रिपोर्ट की अनुशंसा आधार पर ज्ञापन में की गई कार्रवाई
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्री मछली कारोबार (संशोधन) अधिनियम  का प्रवर्तन
• गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाए महेंद्रनाथ दास की सजा के क्रियान्वयन पर रोक
• सिर्फ अश्लील और आपत्तिजनक नृत्य प्रतिबंधित हो, बार और रेस्त्रां डांसर नहींरू सर्वोच्च न्यायालय
• न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक- संसद के निम्न सदन लोकसभा में पारित
• संदिग्ध निष्ठा वाले न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाएः सर्वोच्च न्यायालय
• राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक  लोकसभा में पारित
• बिहार सरकार का यूनिसेफ और भारतीय जनसंख्या परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
• किसानों की जमीन का भूमि अधिग्रहण बाजार मूल्य के आधार परः सर्वोच्च न्यायालय

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